गया. मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को हो रही समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तथा गया के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में मगध विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों के साथ बैठक की गई। बैठक में छात्र संगठन ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव तथा अन्य पदाधिकारी का स्थाई पदस्थापन किया जाए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने छात्र संगठनों को आश्वस्त कराया कि राजभवन के संबंधित पदाधिकारियों को संपर्क करते हुए समस्या का निदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नये कुलपति के पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही मगध यूनिवर्सिटी में नये कुलपति का पदस्थापन किया जाएगा।

मगध यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन ने अपर मुख्य सचिव से कहा कि मगध यूनिवर्सिटी में नियमित सत्र की मांग, लंबित परीक्षाओं का ससमय लिया जाए तथा लंबित परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाए। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राजभवन के संबंधित पदाधिकारियों तथा मगध यूनिवर्सिटी के संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की जाएगी। संबंधित सभी सत्र जिसका परीक्षा लिया जाना बाकी है, कौन-कौन से सत्र का परीक्षा फल लंबित है। इन सभी चीजों का विस्तृत विवरण लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर करके समस्याओं को त्वरित निष्पादन करवाया जाएगा।

छात्र संगठन द्वारा मगध यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए 800 बेड की छात्रावास की मांग की है। छात्रसंघ ने कहा कि आईआईएम बोध गया द्वारा लगभग 6 छात्रावास को लिया गया है। इसके पश्चात मगध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए कोई नए छात्रावास का निर्माण नहीं कराया गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 800 बेड के क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण हेतु पदाधिकारियों से बात कर के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छात्र संगठन ने मगध यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों की सुविधा हेतु रिंग रोड निर्माण करने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने रिंग रोड निर्माण पर सहमति जताई तथा उन्होंने कहा कि राज भवन तथा मगध यूनिवर्सिटी के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही रिंग रोड निर्माण करने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के बाद छात्र संगठन के सभी सदस्यों ने काफी खुशी जाहिर की तथा संतोष व्यक्त किया। छात्र संगठन ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय के सभी संबंधित समस्याओं को समाधान तेजी से किया जा रहा है। पहली बार बड़े स्तर पर गंभीरता के साथ समस्याओं को अपर मुख्य सचिव द्वारा सुना गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में निश्चित ही समस्याओं का समाधान होगा।