NEW DELHI : पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने केंद्र सरकार और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सरकार और पार्टी दोनों ही इस पर सफाई देने की मुद्रा में हैं।  विपक्ष ने इसे हथियार बनाते हुए विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया है। इसको लेकर मोदी सरकार हरकत में है। केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और आर्थिक मामलों के सचिव के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार किया जा सकता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातर गिर रहे भारतीय रुपये को काबू करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जेटली, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और नीति निर्धारण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात की थी। रुपए में गिरावट और बढ़ते चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने के इरादे से विदेशों से कर्ज लेने के नियमों में ढील देने तथा गैर-जरूरी आयातों पर पाबंदी लगाने जैसे निर्णय सरकार ने लिए हैं।

वित्त  मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उम्मीद की जा रही है कि  केन्द्र सरकार तेल के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता को कुछ राहत दे सकती है।