PATNA: बिहार कैबिनेट ने शनिवार को बिहार गवाह सुरक्षा योजना-2018 के प्रारूप की स्वीकृति दे दी है।इसकी स्वीकृति के बाद गवाहों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं।मकसद है कि केस का ट्रायल सफलतापूर्वक हो और गवाह कोर्ट में बेधड़क गवाही दे सकें।

बिहार के प्रभारी कैबिनेट सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 की स्वीकृति मिली है।इस योजना से गवाहों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी।इसके लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी।कोष में राज्य सरकार राशि जमा करेगी।जिसके माध्यम से गवाहों की सुरक्षा एवं अन्य उपाय किए जायेंगे.

जानिए गवाहों को सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जायेंगे

उन्होंने बताया कि गवाह पूरी तरह से सुरक्षित रहें इसको लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।अगर कोई गवाह खतरे का अंदेशा जता शिकायत करता है तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा।उसके घर के अगल-बगल सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं।उसके घर पुलिस की तैनाती की जा सकती है।पुलिस गश्त बढ़ाई जा सकती है।इसके साथ हीं गवाह की पहचान छुपाने की भी योजना है।अगर किसी गवाह को किसी प्रकार का खतरा हो उसके लिए एक पुलिसकर्मी को खास जिम्मेदारी दी जाएगी जो लगातार उसकी निगरानी करेगा।अगर गवाह को किसी तरह की परेशानी होगी तो वह तत्काल उस पुलिसकर्मी को सूचित करेगा।

आमिर सुबहानी ने बताया कि  इसके बाद अगर उस पर खतरा रहा तो उसे दूसरे जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है।उसे दूसरा मोबाईल नंबर भी दिया जा सकता है.अगर गवाह कोर्ट रूम में अभियुक्त के सामने गवाही देने से कतराता हो उसका व्यक्तिगत विचारण कक्ष में न्यायाधीश के सामने गवाही कराई जा सकती है।इसके साथ हीं यह कोशिश होगी कि कोर्ट में भी गवाह और अभियुक्त का आमना-सामना नहीं हो।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि इस तरह के प्रयास सरकार की कोशिश होगी कि गवाह पूरी तरह से सुरक्षित रहें ताकि निर्भय होकर वे गवाही कर सके।इसका फायदा यह होगा कि दोषी को सजा दिलाई जा सके। बता दें कि सुप्रीमोकोर्ट ने 2018 में हीं सभी राज्यों गवाह सुरक्षा योजना लागू करने का आदेश दिया था।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना-2018 की मंजूरी दी है।