DESK : रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Railway Ticket Booking) करना आज के समय में सामान्य बात है। जिसमें रेलवे द्वारा ट्रेन में मिलनेवाले सर्विस का चार्ज (Service Charge) भी लिया जाता है। लेकिन जब टिकट कैंसिल कराया जाता है, तो राशि नहीं लौटाई जाती है। आम तौर पर टिकट बुक करनेवाले इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा में रहनेवाले इंजीनियर सुजीत स्वामी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पांच साल तक वह रेलवे के इन मनमानी के खिलाफ लड़ते रहे और आखिरकार रेलवे को उनके सामने झुकना पड़ा। अब रेलवे अपने सभी 2.98 लाख IRCTC यूजर्स से लिए गए सर्विस चार्ज की राशि लौटाने जा रहा है।
35 रुपए के लिए लड़ी लड़ाई
इंजीनियर स्वामी ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2017 में कोटा से दिल्ली के लिए गोल्डन टेम्पल मेल में एक टिकट बुक किया था, जो 02 जुलाई की जर्नी के लिए था. इससे ठीक एक दिन पहले यानी 01 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ. उन्होंने टिकट 765 रुपये में बुक किया था. जब उन्होंने टिकट कैंसिल किया तो 65 रुपये के बजाय 100 रुपये काटकर उन्हें 665 रुपये का रिफंड मिला. उन्होंने जीएसटी लागू होने के पहले ही टिकट कैंसिल कर दिया था, फिर भी सर्विस चार्ज के 35 रुपये काट लिए गए थे। जिसके बाद उन्होंने इसे वापस पाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी।
'सूचना के अधिकार' ने दिलाई जीत
स्वामी ने रिफंड पाने के लिए 'सूचना का अधिकार (RTI)' का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि सर्विस चार्ज के 35 रुपये पाने के लिए उन्हें सरकारी विभागों को कई पत्र लिखने पड़े. उन्होंने करीब 50 आरटीआई अप्लिकेशन फाइल किया. अंतत: रेलवे ने सर्विस चार्ज के नाम पर वसूले गए 2.43 करोड़ रुपये रिफंड करने की मंजूरी दे दी. ये करोड़ों रुपये 2.98 लाख आईआरसीटीसी यूजर्स (IRCTC Users) से वसूले गए हैं. इनमें से कई यूजर्स ने तो एक बार से ज्यादा टिकट बुक कर कैंसिल किया था।
IRCTC ने लौटाए पैसे
स्वामी को रिफंड की मंजूरी मिलने की खबर भी आरटीआई के जवाब से पता चली. उन्होंने दावा किया कि उनके एक आरटीआई के जवाब में आईआरसीटीसी ने रिफंड की जानकारी दी है। आईआरसीटीसी ने बताया है कि 2.98 लाख लोग हर टिकट पर 35 रुपये का रिफंड पाएंगे. इन लाखों लोगों को आईआरसीटीसी से टोटल 2.43 करोड़ रुपये रिफंड में मिलेंगे। स्वामी ने बताया कि मेरे लगातार ट्विट ने भी इसमे अहम योगदान दिया है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्री को टैग करते हुए किया था
