PATNA : लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का चुनावी एजेंडा सामने कर दिया है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना रिपोर्ट के आधार पर समाज के पिछड़े और कमजोर तबके के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा है कि देश में SC/ST को 1931 की पुरानी जनगणना के मुताबिक़ आबादी के अनुपात में 22.5 % समान आरक्षण मिला था लेकिन आज दलितों की भी आबादी बढ़ी है इसलिए SC/ST का भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। अब 50% की सीलिंग टूट गयी है इसलिए केंद्र आरक्षण बढ़ाए। हम इसकी पुरज़ोर माँग के साथ-साथ लड़ाई भी लड़ रहे है।

तेजस्वी ने मंडल आंदोलन को याद करते हुए आरक्षण को और व्यापक बनाने की मांग रखी है। बकौल तेजस्वी मंडल कमीशन के अनुसार OBC की संख्या 52% थी। अब भी पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा में आरक्षण लगभग ख़त्म कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए कोई कमीशन नहीं बनाया। कोई आंदोलन नहीं हुआ लेकिन 72 घंटे में बिन माँगे आरक्षण दे दिया। 

तेजस्वी के मुताबिक 1931 की जनगणना में पिछड़ों की आबादी 52% थी। लेकिन पिछड़ों को आज़ादी के 46 साल बाद 1993 में मात्र 27% ही आरक्षण मिला। उच्च शिक्षा में 2008 में मतलब 61 साल बाद आरक्षण मिला वो भी मोदी जी की मनुवादी सरकार विभिन्न-विभिन्न तरीक़ों से समाप्त कर रही है। पिछड़ों को आज से 88 साल पहले यानी 1931 की उनकी जनसंख्या (52%) के हिसाब से तो कम से कम 52% तो आरक्षण मिलना चाहिए। और फिर जातीय जनगणना के बाद उसे जातीय अनुपात में बढ़ाया जाए। तेजस्वी ने माँग की है कि आरक्षण की सीमा 90% कर उसमें से अतिपिछड़ों को 40% आरक्षण मिले।