नीतीश कैबिनेट में सात एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार नया हेलिकॉप्टर व जेट विमान खरीदेगी

नीतीश कैबिनेट में सात एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार नया हेलिकॉप्टर व जेट विमान खरीदेगी

PATNA: सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. कैबिनेट में कुल सात प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार में 1 हेलीकाप्टर एवं जेट इंजन विमान की खरीदारी की जाएगी. इसके लिए उच्च स्तरीय विशेष क्रय समिति का गठन किया गया है.

बिहार में वर्तमान में एक विमान और एक डॉल्फिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध है. जिसे उड़ान योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है. बिहार में सुदूर इलाके में अवस्थित रनवे की लंबाई कम होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है. राज्य से बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए C-90 विमान की सीटिंग कैपेसिटी कम होने एवं यात्रा में अधिक समय लगने के कारण जेट विमान (10 प्लस 2) सीटर की सेवा बाहरी श्रोत से ली जाती है। राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्य, विधि व्यवस्था, आपदा एवं आकस्मिकता कार्यों के लिए साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों को उड़ान कार्य के लिए सिविल विमानन निदेशालय को वर्ष 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान क्रय के लिए कमिटी गठन किये जाने की स्वीकृति दी गई है। 



सात प्रस्तावों पर मुहर 

मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड चिपली दुर्गावती को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है. नालंदा में भी एक इंडस्ट्री लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है. मुजफ्फरपुर में भारत ऊर्जा डिस्टलरीज लिमिटेड को वित्तीय क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग में 1674 लिपिक के पद में 670 पदों को समपरिवर्तित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक के लिए 161 पद एवं कार्यालय अधीक्षक के लिए 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के संवर्ग संरचना के अनुरूप पूर्व में स्वीकृत पदों में से 670 पदों को परिवर्तित किया जा रहा है. इसमें उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक का पद चिन्हित किया गया है. अब शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत लिपिकों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे. 

नीतीश कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति दी है . भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई है.


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