DESK. लोकसभा में सुरक्षा चूक मामले के 24 घंटे बाद लोकसभा सचिवालय ने बड़ा फैसला लिया है. लोकसभा सचिवालय ने बुधवार की सुरक्षा चूक की घटना के लिए गुरुवार को सात कर्मियों को निलंबित कर दिया. वहीं गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया।
लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। अनिश दयाल सिंह, महानिदेशक, सीआरपीएफ के तहत एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य शामिल है।
वहीं लोकसभा में सुरक्षा चूक उजागर होने के बाद एक और बड़ा सवाल सामने आया है. दरअसल, संसद में सुरक्षा के जो उपकरण है यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके बारे में कहा जा रहा है कि 19 साल पुराने हैं. इतना ही नहीं संसद की सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों के पदों पर पिछले 10 साल से भर्ती नहीं हुई है. अभी भी सुरक्षा से जुड़े 150 पद रिक्त बताए जा रहे हैं. ऐसे में अब बड़ा सवाल यह भी उठा रहा है कि समय रहते इन सुरक्षा जरूरतों को उन्नत करने पर ध्यान क्यों नही दिया गया.
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने संसद में सुरक्षा को चुनौती देने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस बीच नए संसद भवन में दर्शकदीर्घा और आगंतुकों की जांच और तलाशी का जिम्मा दिल्ली पुलिस के हवाले करने पर भी सवाल उठ रहा है.
