PATNA: बिहार में एक के बाद के एक पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सिवान औऱ सारण में 6 पुलों ने जलसमाधि ले ली। राज्य में 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। वहीं अब बिहार में घराशायी हो रहे पुल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में याचिका दायर कर जांच की मांग की गई है। जानकारी अनुसार ब्रजेश सिंह ने यह रिट याचिका दाखिल कर राज्य में हाल के वर्षों में हुए छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है।
इसको लेकर उन्होंने कहा कि, याचिका में मेरे द्वार (1) परमादेश या ऐसे अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को विशेष रूप से बिहार राज्य को राज्य में सभी मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तर का संरचनात्मक ऑडिट करने और कमजोर पुलों को ध्वस्त या व्यावहारिक तौर पर मरम्मत करने का निर्देश दिया जाए। (ii) परमादेश या ऐसे अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को विशेष रूप से बिहार राज्य को निर्मित, पुराने और निर्माणाधीन पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए उचित नीति या तंत्र बनाने का निर्देश दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से विकसित उसी अनुरूपता पर विशेष रूप से प्रतिवादी, बिहार राज्य के क्षेत्र में आने वाले पुलों के लिए और इसे प्रतिवादी सहित राज्यों के लिए "सेंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय स्वास्थ्य निगरानी की पहचान और कार्यान्वयन" के तहत एक अनिवार्य दिशानिर्देश के रूप में जारी किया गया था, और (iii) परमादेश या ऐसे अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उत्तरदाताओं को विशेष रूप से बिहार राज्य को कानून या कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक कुशल स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया जाए, जिसमें संबंधित दायर से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल हों। या बिहार राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी और राज्य में सभी मौजूदा पुलों के स्वास्थ्य पर व्यापक डेटाबेस बनाए रखने की मांग की है।
याचिकाकर्ता का संक्षिप्त परिचय
याचिकाकर्ता ने पहले भी एक अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 656/2020, ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा एवं अन्य दायर की थी। । बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 से संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 लड़ने वाले लगभग सभी राजनीतिक दलों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और सभी दलों पर जुर्माना लगाया था तथा अन्य कई दिशानिर्देश पारित किये थे और इसे (2021) 10 एससीसी 241 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को ऑडिट कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में पुल ढहने के मौजूदा मुद्दे पर शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दो साल के भीतर तीन बड़े निर्माणाधीन पुल और बड़े, मध्यम और छोटे पुलों के ढहने की कई अन्य घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार की घोर लापरवाही और ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण और भी घटनाएं भी हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा, "यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में लगातार पुल गिर रहे हैं। बिहार में पुलों के गिरने की ऐसी घटनाएं विनाशकारी हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"
बता दें कि पिछले 15 दिनों में बिहार में 12 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। 18 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा था। सिवान में 22 जून को पुल गिरने का मामला सामने आया। 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा। किशनगंज में 27 जून को पुल गिरने की घटना सामने आई। वहीं, अब 28 जून को मधुबनी में भी पुल गिरने की घटना सामने आई है। वहीं 30 जून को किशनगंज में ठाकुरगंज के पथरिया पंचायत स्थित खोशी डांगी गांव में स्थित एक पुल का पिलर ध्वस्त हो गया। जिसके बाद आज यानी 3 जुलाई को सिवान में के साथ तीन पुल नदी में समा गए तो वहीं सीतामढ़ी में पुल का पाया बह गया। जबकि सारण में मात्र 15 घंटे में 2 पुलों ने जलसमाधि ले ली है।
