पटना- 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश ने  नौकरी का पिटारा खोलने की घोषणा कर छक्का लगा दिया है.  बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि कि साल 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. वहीं, एक वर्ष के भीतर 11 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सीएम नीतीश ने कहा कि  सात निश्चय-2 के अंतर्गत 5.18 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं. इसके अतिरिक्त 1.99 लाख नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं.

इसके साथ ही 5.17 लाख नियुक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पार करते हुए 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है. इसलिए बिहार की एनडीए सरकार को आखिर नौकरी की गारंटी देनी पड़ रही है.भाजपा के लोकसभा में सीट गंवाने और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी से निकलने का ये तरीका एनडीए सरकार ने निकाला है. पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से डेढ़ साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई हैं.

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में नौकरी के मुद्दे को हाथ से फिसलने नहीं दिया. पीएम नरेंद्र मोदी हों या बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों को नौकरी की गारंटी पर घेरे रखा. बिहार में महागठबंधन की सरकार में शिक्षक नियुक्ति का पूरा क्रेडिट ले लिया.

आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग में नौकरियों को लेकर जल्दबाजी दिखाई गई है. यह दोनों विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों के हैं. दोनों विभागों में कॉन्ट्रैक्ट वाले और परमानेंट नौकरियां दी जा रही हैं.

बहरहाल बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है और चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा इतना तो तय हो हीं गया है.