PATNA : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जातीय गणना रिपोर्ट पर अगले सत्र में बड़े फैसले संबंधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रिपोर्ट पर सभी आपत्तियों का निष्पादन करने के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई हो। सिन्हा ने कहा कि सरकार हड़बड़ी में है। इन्हें राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। तेली, धानुक, चन्द्रवंशी कहार, कुशवाहा, कायस्थ, नोनियाँ सहित पिछड़े, अतिपिछड़े औऱ अन्य कोटियों के आपत्ति को अनदेखा किया जा रहा है। इन वर्गों के सत्ता पक्ष औऱ विपक्ष के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इसे पब्लिक डोमेन में रखा है। यदि इनके आपत्तियों का निराकरण कर सुधार नहीं होगा तो ये सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

सिन्हा ने कहा कि सरकार के द्वारा अति पिछड़े औऱ दलितों की हकमारी कर मुस्लिम तुष्टिकरण की साजिश की जा रही है। आंकड़ों में हेराफेरी कर उन्हें ग़रीबी रेखा से उपर दिखाने का प्रयास हो रहा है ताकि वे केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएं। संख्या के आधार पर अतिपछड़े , दलित समुदाय का हक मुख्यमंत्री पद पर बनता है। उसी क्रम में उपमुख्यमंत्री पद पर अल्पसंख्यक समाज की दावेदारी होती है। क्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री इस सिद्धांत के तहत अपने अपने लाभ का पद छोडेंगे? राज्य की जनता जानती है कि आप अपना पद किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। फिर वोट की खातिर हिंदुओं के हिस्से में कटौती करना गलत परम्परा की शुरुआत होगी।

सिन्हा ने कहा कि जाति आधारित सर्वे में  सरकार की मंशा साफ नहीं है। उपजातियों की गणना में त्रुटि, गृहस्वामी के हस्ताक्षर के बिना आँकड़ा, गनकों द्वारा छिटपुट घरों में जाना और किसी अन्य स्रोतों से आँकड़ा जुटाना यह दर्शाता है कि इसके नाम पर खाना पुरी की गई है।

सिन्हा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री के गद्दी छोड़ने की घड़ी निकट है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व स्वयं यह बात कही है। अब चलने की घड़ी में समाज और राज्य में झमेला खड़ा करा देना अशोभनीय है। जंगलराजवालों के साथ आकर पहले ही इन्होंने बिहार को बेहाल करा दिया है। समाज में विभाजन का बीज बोया जा रहा है। ईश्वर से मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि की मैं कामना करता हूँ।