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यह कैसा इन्वेस्टर्स मीट, जहां बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं हुए शामिल, ऐसे कैसे विश्वास जीतेंगे निवेशकों का

यह कैसा इन्वेस्टर्स मीट, जहां बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं हुए शामिल, ऐसे कैसे विश्वास जीतेंगे निवेशकों का

NEW DELHI : बिहार में उद्योगों की स्थापना हो, यह मौजूदा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। सूबे के विकास में तेजी आएगी। बिहार में अधिक से अधिक कंपनियां निवेश करे, इसके लिए नई दिल्ली में बिहार उद्योग विभाग की तरफ से इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपतियो को निमंत्रण दिया गया। लेकिन यह मीट अपनी तरह का शायद ऐसा कार्यक्रम होगा, जिसमें बिहार के मुखिया ही शामिल नहीं हुए हैं। 

जहां देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को निवेश के लिए बिहार के बेहतर माहौल से अवगत कराया जा रहा है। वहां बिहार के मुख्यमंत्री उन्हें विश्वास दिलाने के लिए स्वंय मौजूद नहीं है कि वह प्रदेश में निवेश करें। आज के कार्यक्रम को जो तस्वीरें सामने आई हैं। उसमें बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ही पूरे कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद दिख रहे हैं। 

दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री खुद करते हैं पहल

आम तौर पर ऐसे इन्वेस्टर्स मीट कई राज्यों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन उन कार्यक्रमों में मेजबानी खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन बिहार के कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। बिहार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां बिहार के विकास के लिए निवेश के लिए उद्योग पतियों को बेहतर माहौल के लिए खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी विश्वास दिलाती, बिहार के मुखिया शामिल नहीं  हुए।

गुजरात से करें तुलना

हाल में ही भरुच में ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ, जहां गुजरात सरकार ने निवेश के लिए देश के प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम आयोजित कराया। जिससे निवेशकों का भी विश्वास बढ़ा। अब इसकी तुलना बिहार से करें। बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई पहल नहीं की। ऐसे में पूर्व में बिहार सरकार की तरफ से जितने भी इन्वेस्टर्स मीट असफल रहे हैं, इस बार भी वहीं स्थिति बनकर न रह जाए। हालांकि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में अधिक से अधिक निवेश हो। लेकिन सिर्फ अकेले प्रयास से उतनी कामयाबी नहीं मिल सकती, जब तक कि पूरी सरकार इसको लेकर अपने कदम न बढ़ाए।