DESK. जब लोकतंत्र में लोकनायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएँ खड़ी की जाएं तो लोकतंत्र किस काम का। भाजपा, सपा का रास्ता नहीं रोक सकती। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उन्हें जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से रोकने की कोशिश यूपी की भाजपा सरकार द्वारा की गई. इसी कारण अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (जेपीएनआईसी) की चारदीवारी फांदकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया और भाजपा को निशाने पर लिया.
दरअसल, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर बुधवार को लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (जेपीएनआईसी) में हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ललित कला अकादमी (एलकेए) ने जेपीएनआईसी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया था। अखिलेश यादव और उनके समर्थक गेट फांदकर अंदर घुस गए। इस आयोजन की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई। इसके लिए उन्होंने एलकेए को पत्र भेजकर अनुमति का अनुरोध भी किया था। हालांकि, एलकेए ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और गेट पर ताला लगा दिया। इसके चलते अखिलेश यादव को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए गेट फांदना पड़ा।
अखिलेश यादव कहा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टिन की चद्दरें लगाकर JPNIC का रास्ता रोका जा रहा है। सच ये है कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी-बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ छेड़े गये आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी-बेरोज़गारी और महंगाई तब से कई गुना ज़्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ का आह्वान करना पड़ेगा। अगर भाजपा को यही मंज़ूर है तो यही सही।
जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 2017 से समाजवादी पार्टी और वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। जेपीएनआईसी के संबंध में सुरक्षा स्थिति विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कुछ चैनलों को इंटरव्यू देकर कार्यक्रम स्थल को साफ-सुथरा रखने में एलकेए की लापरवाही को दर्शाया था। इसके बाद एलडीए के मौजूदा कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।
