Bihar Jeevika Didi:बिहार सरकार ने जीविका कर्मियों के वेतन में की भारी बढ़ोतरी, ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक हर पद को मिलेगा ये लाभ, इस दिन से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा और भी बहुत कुछ

Bihar Jeevika Didi: बिहार सरकार ने आज जीविका परियोजना से जुड़े सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ऐतिहासिक राहत का ऐलान किया है। राज्य प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का फ़ैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस कदम को कर्मचारियों के हक़ और कामकाज में उत्साह बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक़, राज्य और जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं ब्लॉक स्तर के कर्मियों को सबसे अधिक लाभ मिला है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, थीमैटिक प्रबंधक, क्षेत्र समन्वयक और सामुदायिक समन्वयक सहित अन्य कर्मियों के वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक इज़ाफ़ा किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी यंग प्रोफेशनल्स को हर महीने 5,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दी जाएगी।

सरकार ने काम के बंटवारे में भी बदलाव किया है। अब एक सामुदायिक समन्वयक को एक ब्लॉक में तीन ग्राम पंचायतों की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में दो क्षेत्र समन्वयक तैनात रहेंगे। अतिरिक्त मानव संसाधन को आजीविका संवर्धन कार्यों और जीविका निधि के संचालन में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में कर्मियों को संस्थान निर्माण, प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और रोजगार से जुड़े कार्यों की ज़िम्मेदारी दी जाएगी।

सभी जीविका कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम बीमा भी प्रदान किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

वेतन वृद्धि के अनुसार, निदेशक, उद्यम निदेशक, विशेष कार्यपालक अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक के वेतन में 10 प्रतिशत इज़ाफ़ा हुआ है। जिला प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर और तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मियों को 15 प्रतिशत वृद्धि मिली है। वहीं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और थीमैटिक प्रबंधकों को 20 प्रतिशत और क्षेत्र समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, कार्यालय सहायक, लेखाकार, स्टेनो, आईटी कर्मी और अन्य कर्मचारियों को 30 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।

इस पहल से न केवल जीविका कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि परियोजना की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य प्रशासन का यह कदम कर्मचारियों के उत्साह और सेवा भावना को नई दिशा देगा।