Bihar Education Department: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। जिलों द्वारा किए गए आरक्षण समाशोधन (रोस्टर क्लियरेंस) की जांच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी और उचित तरीके से हों। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों और उससे संबंधित अंतिम रोस्टर बिन्दु के बारे में जानकारी मांगा है। इसमें जिलों से कोटिवार (एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईवीएस, यूआर) कार्यरत शिक्षकों और रिक्तियों का ब्योरा शिक्षा विभाग ने तलब किया है।
इससे संबंधित निर्देश भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा दिया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चौबीस घंटे की मोहलत दी गयी है।
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इस ब्योरे में सभी श्रेणियों के शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की जानकारी शामिल होगी। विभाग ने यह जानकारी 24 घंटे के भीतर देने को कहा है।
उच्च माध्यमिक: जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, उद्यमिता, अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू।
माध्यमिक: हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षक।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। जिलों द्वारा किए गए आरक्षण समाशोधन (रोस्टर क्लियरेंस) की जांच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी और उचित तरीके से हों।
