Bihar Free Electricity: क्या आपके पास एक से ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं? 125 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए जानें पूरा नियम, मल्टीपल कनेक्शन वालों को करना होगा ये काम

Bihar Free Electricity: बिहार सरकार ने 1 जुलाई से शहरी और ग्रामीण इलाक़ों के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। लेकिन इस घोषणा के बाद लोगों में कई तरह की चर्चाएं और शंकाएँ पैदा हो गईं कि आखिर इसका फायदा सभी को कैसे मिलेगा? क्या यह स्कीम भी सिर्फ काग़ज़ों पर रह जाएगी या वाक़ई धरातल पर दिखेगी?

बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस पर साफ़ किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा। हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ़्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज और बिजली शुल्क तीनों शामिल होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा सब्सिडी योजना लागू रहेगी। यानी अतिरिक्त एक यूनिट पर पहले से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। इस पर बिजली ड्यूटी और फिक्स्ड चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% (दोनों में जो अधिक हो) पूरे बिलिंग पीरियड में लिया जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि बड़े घरों में एक से अधिक बिजली कनेक्शन के लिए कोर्ट से बंटवारा पत्र देना होगा। बिजली विभाग जांच के बाद ही अतिरिक्त कनेक्शन की मंज़ूरी देगा।बिजली उपभोक्ताओं के बीच यह योजना राहत की सांस लेकर आई है, लेकिन चर्चाएं तेज़ हैं कि कहीं यह भी महज़ राजनीतिक हथकंडा तो नहीं। विभाग का कहना है कि यह सार्वभौमिक योजना पूरे बिहार के लिए है, चाहे उपभोक्ता शहरी हो या ग्रामीण।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने बकाएदार उपभोक्ताओं को यह राहत तभी मिलेगी जब वे जुलाई 2025 से पहले का पूरा बकाया साफ़ कर देंगे। अन्यथा उनका बकाया बिल नए बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ़ शब्दों में कहा, "बिजली मुफ़्त है, लेकिन बकाएदारों को कोई राहत नहीं।"

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है। अगस्त से बनने वाले बिल डेली डिटेक्शन पर आधारित होंगे। यानी जितनी बिजली रोज़ाना खपत होगी, उसका हिसाब बिल में दर्ज होगा और 125 यूनिट तक का लाभ सीधे समायोजित हो जाएगा। किसी भी तरह का अलग से रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होगी।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। विभाग का कहना है कि अगले तीन वर्षों में 1.1 किलोवाट के सौर संयंत्र को लगाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। "कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को इसमें पूरी आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी," अधिकारियों ने बताया।

इस योजना के लिए कैबिनेट ने 19,793 करोड़ रुपये के बिजली अनुदान का प्रावधान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,797 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।हालांकि उपभोक्ताओं में यह डर है कि जैसे कई योजनाएं काग़ज़ों पर ही खत्म हो जाती हैं, कहीं 125 यूनिट फ्री बिजली का यह वादा भी वैसा ही न निकले। बिजली विभाग ने साफ़ कहा कि हर उपभोक्ता को योजना का सीधा लाभ मिलेगा और कोई अलग फॉर्म या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।