patna -बिहार सरकार के अनुरोध पर राज्य के राजकीय उच्च पथों / वृहद जिला पथों पर अवस्थित एक लाख से अधिक ट्रेन वाहन युनिट (TVU) वाले रेलवे समपारों पर 57 आरओबी के निर्माण को रेल मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दे दी गयी है। इन सभी आरओबी के निर्माण की शत् प्रतिशत लागत राशि का वहन रेलवे करेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के लेफ्ट आउट पर 07 अतिरिक्त आरओबी भी निर्मित होंगे। इनमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 07 आरओबी भी शामिल है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कराया जाएगा।
इस संबंध में बीते सप्ताह 13 मार्च को मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं नवीन गुलाटी, सदस्य आधारभूत संरचना, रेल मंत्रालय भारत सरकार के बीच सम्पन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे द्वारा इस सबंध में सहमति दे दी गई है।
इसकी जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केन्द्र सरकार का अभार व्यक्त करते हुए कहा कि 111 नए आरओबी के निर्माण से ना ही केवल इन अत्यधिक भीड़भार वाले समपार से आम जनता को मुक्ति मिलेगी बल्कि अधिक सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा भी मिलेगी।" उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा रेलवे को आरओबी निर्माण में हर संभव सहयोग दिया जाएगा, जिससे आरओबी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
मंत्री द्वारा बताया गया कि आरओबी के निर्माण से खास तौर पर स्थानीय क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या कम होगी एवं वाहनों की गति भी बढ़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री के 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से 4 घण्टे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा
