Bihar Vidhansabha : गड़बड़ नहीं करिये नहीं तो ... विपक्षी सदस्यों के विधानसभा कर्मचारियों से धक्कामुक्की पर भड़के स्पीकर, सदन स्थगित

Bihar Vidhansabha : बिहार विधानसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई. स्पीकर नंद किशोर यादव ने नारेबाजी और बवाल के बीच दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी. इस दौरान विपक्ष का आक्रामक रुख दिखा.

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Bihar Vidhansabha- फोटो : news4nation

Bihar Vidhansabha : बिहार विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को 17वां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बोर्ड विधेयक के मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा किया. प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने एक सुर में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान वेळ में आकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों द्वारा विधानसभा के कर्मचारियों से धक्कामुक्की करने पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने गहरी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि  गड़बड़ नहीं करिये नहीं तो आप सब पर कार्रवाई होगी. 


हालांकि उनके अनुरोध के बाद भी हंगामा, बवाल और नारेबाजी जारी रही. इस बीच कुछ सदस्यों ने आसन के बिलकुल करीब आकर हंगामा करना शुरू कर दिया. स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी हंगामा कर रहे विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ. स्पीकर ने कहा कि अब मात्र 2 दिन की सदन के कार्यवाही शेष है लेकिन इस तरह से सदन को बाधित किया जा रहा है. हंगामा और नारेबाजी होता देख उन्होंने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया. 


प्रश्नोत्तर के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बुधवार को सदन में प्रश्नोत्तर काल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें खान एवं भूतत्व विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जवाब दिया जाएगा।


सदन में रखे जाएंगे अहम दस्तावेज

विधान परिषद में आज बिहार नगर कल्याण निबंधन नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली 2021, बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 और बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 की एक-एक प्रति पेश की जाएगी।

NIHER


ध्यानाकर्षण में कई अहम मुद्दे शामिल

ध्यानाकर्षण में राज्य के वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की बकाया सैलरी का एकमुश्त भुगतान, नियमित वेतन संरचना पर नीतिगत फैसला, और भूमि सुधार उप समाहर्ता पद पर तत्काल पदोन्नति जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मी-पदाधिकारियों को ऊपरी पदभार-वेतन देने, बेतिया राज की एक लाख एकड़ भूमि का दाखिल-खारिज और मालगुजारी वसूली बंद करने को लेकर सरकार का बयान भी सदन में रखा जाएगा।

Nsmch


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