बिहार में बिजली 'फ्री' नहीं, गणित है तगड़ा! नीतीश सरकार की नई योजना में 125 यूनिट मुफ्त, लेकिन एक यूनिट ज्यादा तो देना होगा भारी बिल, सब-मीटर वालों को नहीं मिलेगा लाभ...

Bihar Free Electricity:चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा एलान किया है। अब राज्य के एक करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये योजना इसी जुलाई महीने से लागू हो गई है, लेकिन इसका गणित थोड़ा पेचीदा है।

बिजली कंपनी ने बताया है कि 125 यूनिट की गणना महीने की तारीख पर नहीं बल्कि कितने दिन में बिल बना, उस पर होगी। मतलब, अगर किसी को 30 दिन के बदले 40 दिन बाद बिल मिलता है, तो उसे 167 यूनिट (125 यूनिट × 40/30) मुफ्त मिलेंगे। और अगर किसी को 25 दिन में बिल मिलता है, तो उसे 104 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। उसके बाद जितनी यूनिट खर्च होगी, उस पर पैसा देना होगा।

हर महीने की 125 यूनिट तक बिजली के लिए ऊर्जा शुल्क, फिक्स्ड चार्ज और अन्य टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता 126 यूनिट खर्च करेगा, तो सिर्फ उस एक यूनिट पर पुरानी दर से शुल्क लगेगा। साथ ही उस यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या स्वीकृत भार का 75 फीसदी, जो ज्यादा होगा, वह जुड़ जाएगा।

अगर उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक बिजली खपत करता है, तो उसे जुर्माना भी देना होगा। यह योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। एक ही घर में अलग-अलग फ्लोर पर अलग कनेक्शन वालों की पात्रता जांची जाएगी।

जो किराएदार सब-मीटर से बिजली लेते हैं, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके नाम से बिजली कनेक्शन है, चाहे वे किराएदार हों या मकान मालिक, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए खास नियम है 125 यूनिट तक कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन पहले का बकाया हो तो वो कटेगा। जो उपभोक्ता सोलर पैनल लगा चुके हैं, उनके द्वारा दी गई बिजली को पहले समायोजित किया जाएगा, फिर बचे हुए यूनिट में छूट दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों में सभी घरों पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को इसमें विशेष मदद दी जाएगी।