छलावा साबित हो रही SC-ST उद्यमी योजना, महादलित समाज के 80 फीसदी आवेदन को उद्योग विभाग ने किया रद्द

PATNA : नीतीश सरकार ने महादलितों को रिझाने के लिए कुछ महीने पहले बिहार SC-ST उद्यमी योजना को लागू किया है।नीतीश कुमार ने नई योजना को लागू कर महादलित समाज को यह बताने की कोशिश की थी कि वह इस समाज को उद्यमी बनाने को लेकर प्रयासरत्त हैं। सीएम नीतीश खुद अपनी हर सभा में इस योजना का उल्लेख करने से बाज नहीं आते।लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले महादलित उद्यमियों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है।वित्तीय सहायता के लिए महादलित समाज के जितने  लोगो ने आवेदन दिया था उसमें 80 फीसदी लोगो के आवेदन को उद्योग विभाग ने रद्द कर दिया  है।

अबतक कुल महादलित वर्ग के 21449  लोगो ने आवेदन दिया।लेकिन उद्योग विभाग ने 80 फीसदी यानी लगभग 17 हजार आवेदनों की रिजेक्ट कर दिया। महज 4260 आवेदन ही स्वीकृत किये गए हैं।चयनित आवेदन के महज 10 फीसदी यानी 448 लोगों को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन को मंजूर किया गया है। 

क्या है योजना

दरसअल उद्योग विभाग ने SC-ST समाज के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक नई योजना स्वीकार की है। जिसके तहत अधिकतम 10 लाख तक का वित्तीय सहायता देने की योजना है। इसमें से 50 फीसदी राशि बिना व्याज के 84 किस्तों में जमा करना है।बाकी का 50 फीसदी राशि को सरकार ने माफ करने की घोषणा की हुई है।

क्या कहते हैं उद्योग मंत्री

विभागीय मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा की इस योजना के तहत जितने लोग आवेदन करेंगे सभी को वित्तीय सहायता मिलेगी। कुछ लोगों का आवेदन तकनीकी वजह से रद्द की गई है।लेकिन इस योजना में अधिकतम सीमा का कोई बंधन नही है।मार्च 2019 तक कम से कम 5 हजार SC-ST उद्यमियों  को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।