दिल्ली. देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने की दिशा में आम बजट 2022 में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे. 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा. साथ ही डिजिटल करेंसी को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी. हालाँकि क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई. वहीं डिजिटल करेंसी ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है. यानी अब पासपोर्ट में चिप लगे रहेंगे. इसी तरह बैंक और डाकघर को जोड़ने की घोषणा करते हुए उन्होंने डाकघर के एटीएम बढ़ाने की घोषणा की.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा. यह भी डिजिटल इंडिया का ही एक स्वरूप रहेगा. निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा.
उन्होंने कहा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं. सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी. 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा.
अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे. पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
