दिल्ली- केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अन्य सभी आरोपियों की भूमिका की जांच पूरी हो गई है। उसने कहा कि आबकारी नीति मामले के संबंध में केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे।
उधर, मामले में आरोपियों मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो बयानों को गलत तरीके से गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। इस बीच, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी। इस बीच, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार के खर्चों के लिए बैंक चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।
अदालत ने शनिवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनके चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी और उन्हें उनकी ओर से मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से स्वतंत्र रूप से सलाह लेने की अनुमति भी दे दी।
बहरहाल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर केस से जुड़े अन्य सभी आरोपियों की भूमिका की जांच पूरी हो चुकी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि अब केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है।
हालांकि, अदालत ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें चिकित्सकों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी ‘अटेंडेंट’ के तौर पर शामिल करने की अनुमति देने के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था।
