पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। तीन नये रेलवे इकोनॉमिक कोरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आयेगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लायेगी, जिसके तहत किराये के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहनेवाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिये स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में एक साल के लिए छूट बढ़ाई गई है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जानेवाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
इसके पहले जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अंतरिम बजट को मिलाजुला कर ठीक बताते हुए कहा, यह एक अंतरिम बजट है और यह पिछले पांच वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। यह उनके लक्ष्यों के बारे में भी बात करता है कि आने वाले वर्ष में किस दिशा में काम होगा.
ललन ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक के किए गए कार्यों को इसमें दर्शाया गया है. महिला सशक्तिकरण, समाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय, युवाओं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो किया गया उसे बताया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट मिलाजुला कर ठीक है. इन्होने जो काम किया है उसे बजट में रखा है. अब अपने किए कामों को बताते हुए यह भी कहा है कि आगे आने वाले समय में सरकार बनने पर क्या करने वाले हैं उसे रखा है. इससे आप कह सकते हैं कि यह बजट मिलाजुला कर ठीक है.
