PATNA : बिहार में कार्यरत संविदाकर्मियों को अपनी मांग पूरी होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नीतीश सरकार ने संविदाकर्मियों की मांगों के आकलन के लिए गठित कमिटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने कमिटी को 3 महीने का अवधि विस्तार दिया है। 

हालांकि कमिटी के अध्यक्ष एके चौधरी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कमिटी का कार्यकाल भी पिछले 12 अगस्त को ही खत्म हो चुका था लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से कुछ नहीं बिंदुओं पर आकलन के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। 

क्यों मिला विस्तार ? 

नीतीश सरकार ने एके चौधरी कमिटी को तीन महीने का विस्तार इसलिए दिया है क्योंकि सरकार को दी गई रिपोर्ट में संविदा पर कार्यरत ड्राइवरों समेत कई अन्य संवर्ग के कर्मियों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। अब सरकार ने कमिटी को अवधि विस्तार देते हुए सभी पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। जाहिर है अब अंतिम रिपोर्ट आने तक संविदा कर्मियों की मांग पर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी।