NEWS4NATION DESK : पूर्वी सीजेआई रंजन गोगई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनित किया है। सोमवार को एक गजट अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मनोनीत सदस्य का पद रिक्त होने पर इस सीट के लिए गोगोई को मनोनीत किया। गोगोई को मनोनीत किए जाने को लेकर विवाद शुरु हो गया है। 

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके मनोनयन पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा है कि सरकार के इस ‘‘निर्लज्ज कृत्य’’ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हड़प लिया है।

इधर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा खड़ा किए गए इस विवाद पर पूर्व सीजेआई  गोगोई ने कहा कि वह राज्य सभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद उच्च सदन की सीट की पेशकश स्वीकार करने का राज खोलेंगे।

गुवाहाटी में अपने आवास पर मंगलवार को मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में गोगोई ने कहा कि पहले मुझे शपथ लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि मैंने यह पद क्यों स्वीकार किया और मैं राज्यसभा क्यों जा रहा हूं।

इससे पहले राज्यसभा के लिए मनोनयन की हो रही आलोचना पर गोगोई ने एक स्थानीय समाचार चैनल को बताया कि मैंने राज्यसभा के लिए मनोनयन का प्रस्ताव इस दृढ़विश्वास की वजह से स्वीकार किया कि न्यायपालिका और विधायिका को किसी बिंदु पर राष्ट्र निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘संसद में मेरी मौजूदगी विधायिका के सामने न्यायपालिका के नजरिए को रखने का एक अवसर होगी।'

पूर्व सीजेआई ने कहा कि भगवान संसद में मुझे स्वतंत्र आवाज की शक्ति दे। मेरे पास कहने को काफी कुछ है।