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नीतीश सरकार का बजटः JDU महासचिव ने किया स्वागत, कहा- हमारे नेता की सोच को जमीन पर उतारने वाला है यह बजट

नीतीश सरकार का बजटः  JDU महासचिव ने किया स्वागत, कहा- हमारे नेता की सोच को जमीन पर उतारने वाला है यह बजट

PATNA: बिहार की नई एनडीए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है. डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश किया. इस बार बजट का आकार 278725.72 करोड़ का है. इस बार का बजट आकार पिछली बार से 16840.32 करोड़ रू अधिक है. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किये गये बजट की जेडीयू ने काफी सराहना की है. जेडीयू महासचिव रंजीत कुमार झा ने कहा है कि हमारे नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच को जमीन पर उतारने वाला यह बजट है.

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को दी बधाई

जेडीयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार ने कहा कि यह बजट स्वागत योग्य है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच को जमीन पर उतारने वाला यह बजट है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाला बजट है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे बिहार के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी . जेडीयू महासचिव ने बिहार बजट 2024-25 को संतुलित और विकासोन्मुख बताया है। संतुलित और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किए जाने पर जेडीयू महासचिव रंजीत कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है.

बता दें, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दी गई है. शिक्षा का बजट 22200.35 करोड़ रू है जो कुल बजट का 22.20 फीसदी है. दस सबसे भारी विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग पहले नंबर पर है, वहीं ग्रामीण विकास विभाग दूसरे नंबर पर है. इस विभाग का कुल बजट 13840 करोड़ रू जो 13.84 फीसदी है. वहीं समाज कल्याण विभाग का 8191.79 करोड़ 8.19 फीसदी, ग्रामीण कार्य विभाग- 7409.13 करोड़, 7.41 फीसदी, स्वास्थ्य विभाग- 7117.56 करोड़ 7.12 फीसदी, नगर विकास विभाग 6066.17 करोड़ 6.07 फीसदी,पथ निर्माण विभाग-4194 करोड़, 4.19 फीसदी, जल संसाधन विभाग- 3232.63 करोड़ 3.23 फीसदी, कृषि विभाग- 2782 करोड़ 2.78 फीसदी, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग -1878.53 करोड़ 1.88 फीसदी राशि दी गई है. वहीं अन्य विभागों का कुल बजट 23087 करोड़ है जो कुल बजट का 23.09 फीसदी राशि

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