PATNA : शिक्षा विभाग में एसीएस बनने के बाद केके पाठक लगातार इस बात के प्रयास में जुटे हैं कि प्रदेश के शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो भी सख्त फैसले लेने पड़े, उसे लिया। जिसके बाद शिक्षक नियमित और समय पर आने लगे, छात्रों की संख्या भी बढ़ गई। अब शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जारी नए आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जितने शिक्षक होंगे, कम से कम उतने ही क्लासरूम भी होंगे। इसके लिए सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जायेगा। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
940 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत
जो निर्देश दिया गया है, उसके मुताबिक विद्यालय में जितने अध्यापक और उतने कमरों का निर्माण कराया जायेगा। किसी भी कीमत पर एक क्लासरूम में दो शिक्षक पढ़ाते नहीं दिखें, ऐसी व्यवस्था होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 940 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। विद्यालयों में बेहतर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए अगले साल ढाई हजार करोड़ रुपये और उपलब्ध कराये जायेंगे। बता दें कि बिहार के कई स्कूलों में कमरे कम होने के कारण एक ही जगह दो कक्षाएं चलती हैं। एक ही जगह दो शिक्षक अलग-अलग वर्गों के बच्चों को पढ़ाते हैं।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में बांटी गई राशि
जिलाधिकारियों को दिये गये निर्देश में अपर मुख्य सचिव पाठक ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षकों के लिए एक-एक क्लासरूम बनवाया जाये। विद्यालयों और उनके शौचालयों का जीर्णोद्धार कराया जाये। प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिएस 305 करोड़ और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 110.95 करोड़ स्वीकृत किये हैं।
विद्यालयों में नये भवन और अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 192.26 करोड़ और माध्यमिक के लिए 90 करोड़ आवंटित किये हैं। इसके अलावा विद्यालयों में बैंच डेस्क के लिए प्राथमिक और माध्यमिक के लिए कुल 200 करोड़ और विद्यालयों में हाउसकीपिंग के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। हाउस कीपिंग के लिए यह राशि दो माह की है, जो जिलों को दे दी गयी है।
50 लाख के काम को जिला स्तर पर मिलेगी स्वीकृति
अपर मुख्य सचिव पाठक ने जिला पदाधिकारियों से कहा है कि किस विद्यालय में निर्माण का फैसला वे जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों से विमर्श कर स्वयं लें। 50 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर से देकर टेंडर कराएं। 50 लाख से अधिक की योजनाओं का ऐस्टीमेट बनाकर बीएसईआइडीसी में भेजे कर स्वीकृति लें। स्वीकृत राशि खर्च होने के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
