PATNA: गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को करनी की सजा मिली. अब वे सलाखों के पीछे पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी अधिकारी आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेउर जेल भेज दिया है. एक बड़े पद पर बैठे शख्स ने जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया उसे जान कर लोग आश्चर्य करते हैं. अपने एक खास अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था. आईपीएस अफसर के इशारे पर वह नटवरलाल(अभिषेक अग्रवाल) बिहार के तत्कालीन डीजीपी एस.के. सिंघल से पूरे रौब में बात करता था. पोल खुलने के बाद तत्कालीन डीजीपी की भी भारी किरकिरी हुई थी. विपक्षी नेताओं ने ऐसे डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट का हवाला देकर सिंघल का बचाव किय़ा था.
आईपीएस बिरादरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगाया
अब जेल पहुंच गए आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने कारनामों ने आईपीएस बिरादरी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया. उसने अपने एक शागिर्द को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल का छद्म रूप धारण करा दिया. उस तथाकथित फ्रॉड का नाम था अभिषेक अग्रवाल. यह नटवरलाल मोबाइल नंबर 97093 03397 से नॉर्मल एवं व्हाट्सएप कॉल कर डीजीपी पर दबाव बनाया था। फोन पर बातचीत में तत्तकालीन डीजीपी एस. के. सिंघल उसे सर... सर... कह कर संबोधित करते थे .डीजीपी को विश्वास हो गया था वो बिहार के मुख्य न्यायाधीश से बात कर रहे हैं. पूछताछ में आईपीएस अधिकारी के खास ने बताया था कि पुलिस मुख्यालय से उनका काम हो गया. मामले के खुलासे के बाद ईओयू ने आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को नंबर-1 अभियुक्त बनाया था. पूर्व एसएसपी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ धारा-353 387 419 420 467 468 और 120 बी आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.
नटवरलाल नाराजगी दिखाता तो डीजीपी सिंघल समय लेकर फोन भी करते थे
आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी भाष्कर रंजन के बयान पर 15 अक्टूबर को केस दर्ज किया गया था. दर्ज केस में कहा गया है कि नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी को विश्वास दिला दिया कि वह चीफ जस्टिस ऑफ़ बिहार हैं. इसी दौरान आईपीएस आदित्य कुमार द्वारा फ्रॉड अभिषेक को पुलिस मुख्यालय के कई गोपनीय दस्तावेज भी उपलब्ध कराए .नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल डीजीपी से नाराजगी भी दिखाता था. इसके बाद एसके सिंघल उसे सर... सर... कह कर संबोधित करते थे. साथ ही तत्कालीन डीजीपी फर्जी चीफ जस्टिस के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से समय लेकर कॉल भी करते थे.
डीएसपी भाष्कर रंजन के बयान पर केस
आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन ने एसपी को दिए आवेदन में इस बात का जिक्र किया है. कहा गया है कि विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर जांच की गई. इसके अलावे पुलिस महानिदेशक स्तर से भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 9709303397 मोबाइल के बारे में जिक्र किया गया . साथ ही उसके धारक को मुख्य न्यायाधीश पटना बताया गया. अभिषेक अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि उनके करीबी अधिकारी आईपीएस अफसर आदित्य कुमार हैं, जो पहले गया के एसएसपी रहे थे. वर्तमान में पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित हैं. इन्हें 4 सालों से जानते हैं. हाल ही में मुख्यालय स्तर पर इनके विरुद्ध शराब संबंधित केस खत्म हो गया है. इसे खत्म कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.आदित्य कुमार की गया में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में पोस्टिंग के दौरान उनका तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा से विवाद चल रहा था, और वह इन्हें फंसाना चाहते थे.
फिर से एसपी में पोस्टिंग की थी तैयारी
पुलिस के आवेदन में कहा गया है कि फ्रॉड अभिषेक अग्रवाल ( फर्जी चीफ जस्टिस) कहता है कि आदित्य कुमार ने मुझसे सलाह एवं सहयोग मांगी. निर्णय हुआ कि हाई कोर्ट के जज के नाम पर यदि डीजीपी को कहा जाए तो उनका प्रोसिडिंग खत्म हो सकता है. फिर किसी जिले में उनका पदस्थापन हो सकता है. इसके बाद बोरिंग रोड के बरिस्ता रेस्टोरेंट में कई दफे बैठक की. दोनों ने मिलकर एक सुनियोजित योजना तैयार की. जिसके तहत संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रूप धारण कर व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल के माध्यम से डीजीपी को झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया जाय. साथ ही उनसे आदित्य कुमार के हित में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाए. इसी सुनियोजित योजना के तहत अभिषेक अग्रवाल ने कई दफे डीजीपी को संजय करोल का रूप धारण कर मोबाइल नंबर 96093 03397 से फोन किया गया.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
ईओयू थाने में दर्ज केस में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को नंबर वन अभियुक्त बनाया गया है. इसके अलावा अन्य चार अभियुक्त हैं. इन सभी के खिलाफ धारा 353 387 419 420 467 468 और 120 बी आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
