patna : बिहार के नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पर जल्द ही विराम लग सकता है। क्योंकि बिहार सरकार ने शिक्षकों की लंबित मांगों में से एक सेवा शर्त के नियमावली संबंधित ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक नए सत्र में प्रदेश के करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है की नियोजित शिक्षकों ने लगातार सेवा शर्त की मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी बातें रखी हैं ।यहां तक कि पटना उच्च न्यायालय ने भी इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश भी दिया है।

वेतन में   20 प्रतिशत वृद्धि की सम्भवना

बता दें की समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 17 फरवरी से प्रदेश के पौने चार लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसे देखते हुए एक तरफ जहां सरकार शिक्षक संघों से वार्ता को तैयार है तो दूसरी तरफ सेवा शर्त नियमावली तैयार करने के साथ-साथ वेतन में भी 20 फ़ीसदी की वृद्धि कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक सेवा शर्त की सुविधा मिलते ही शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। ये लोग अब प्रधानाध्यापक बन पाएंगे।  

गौरतलब है कि सरकार ने समान काम समान वेतन पर अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में वेतन वृद्धि की भी बात कही थी। उसके मुताबिक संभवतः वेतनमान में 15 से 20 फ़ीसदी की वृद्धि की जा सकती है ।वही नियोजित शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में तीन प्रोन्नति का भी लाभ दिया जाएगा। इसी तरह महिला शिक्षकों को 135 दिनों की जगह 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा