PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बजाए शिक्षा पर जोर देने की वकालत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि  जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून अपनी जगह है। शिक्षा से हमने जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। अगले 5-7 सालों में बिहार में प्रजनन दर घटकर 2 पर पहुंच जाएगी। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने बिना नाम लिये सीएम नीतीश को सलाह दी है। 

तो नितिन नवीन सीएम नीतीश को दे रहे सलाह?

नीतीश कैबिनेट में मंत्री नितिन नवीन ने आज सहयोग कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ा विषय यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। कानून के माध्यम से ही हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति,पार्टी या लोगों को पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से समाज में सद्भाव बढ़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से इसका बड़ा असर होगा। कानून के दायरे में लाकर हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं. अगर कानून बन जाएगा तो वो सब पर लागू होगा जिसका काफी असर होगा। 

5-7 सालों में बिहार में दो पर आ जाएगा प्रजनन दर

मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के उद्घाटन-शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम किया जा रहा है। पहले यहां कितना ज्यादा प्रजनन दर था? इसका अध्ययन किया गया और पाया गया कि जिस परिवार में पत्नी पढ़ी होंगी तो प्रजनन दर घटेगा। हमलोग उसी पर चल रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार का प्रजनन दर चार से ज्यादा था। अब वो घट कर तीन पर आ गया है। अगले पांच-सात सालों में बिहार में प्रजनन दर दो पर पहुंच जायेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। बाकी तो चलिए कुछ लोग कहते हैं-करते हैं उससे क्या हमको क्या मतलब है। 

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है बीजेपी

बता दें, बीजेपी लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग करते आई है। सोमवार को ही बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि जातिगत जनगणना से अधिक जरूरी जनसंख्या को नियंत्रित करने की है। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। बीजेपी कोटे के मंत्री के बयान के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दुहरा दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून से अधिक शिक्षा जरूरी है। जिस पर बिहार सरकार काम कर रही है। शिक्षा से बिहार में प्रजनन दर को कम करने में कामयाबी हासिल हुई है।