डेस्क -  हमारा देश ‘चुनावी मोड’ पर है, पांच राज्यों में हो रहे चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल की बाकायदा घोषणा की जा रही है. पांच राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है. दिसंबर तक पांच राज्यों में नयी सरकारें भी बन ही जाएंगी. तो 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज गया है.अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, सवाल यह है कि इन चुनाव के बाद हमारा जनतंत्र कुछ मज़बूत होगा या कमजोर?

चुनावी बिसात पर सजे मोहरे बता रहे हैं कि सारा ज़ोर येन-केन-प्रकारेण चुनावी मुकाबला जीतने का है. जनता के शासन का नाम जनतंत्र है. जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन. चुनावों का होना या फिर वोट देना मात्र ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा जनतंत्र फल-फूल रहा है. वोट मांगने वाले और वोट देने वाले, दोनों, का दायित्व बनता है कि वह जनतंत्र की इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से हिस्सा लें.  झूठे वादे करना, धर्म और जाति के नाम पर मतदाताओं को बरगलाना, आधारहीन आरोपों के शोर में विवेक की आवाज़ को दबा देना, यह सब तो जनतंत्र नहीं है. सभी दल अपने-अपने महिमा-मंडन में लगे हैं, सबकी अपनी डफली और अपना राग है. पांच राज्यों मे राजनीति ‘पहले की सरकारों’ को कोसने से लेकर अपना ढोल बजाने तक सीमित होकर रह गयी है. मध्यप्रदेश, राजस्थान  में अपने आप को जितना बड़ा नेता समझता-कहता है, वह उतने ही ज़ोर से विरोधी पर लांछन लगाने में लगा है. चुनाव वाले राज्यों में विरोधी को नीचा दिखाने की कोशिश और दूसरे रेवड़ियां बांटने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है.मतदाताओं को लुभाने की होड़ लगी हुई है चाहत है कि किसी तरह गद्दी मिल जाए.

पांच में से तीन राज्य (मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) हिंदी पट्टी के हैं. यहां केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुक़ाबला है. हालांकि, चुनाव मैदान में दूसरे दल भी हैं लेकिन मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में मानी जा रही है. इन तीन में दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है. 

चुनावों में पैसे बांटने का मामला कोई नया नहीं है. चुनाव आयोग इसपर कड़ी नजर रकने का दावा करता है फिर भी यह रुक कहां पाता है. स्कूलों में बच्चों की फीस माफ हो, गैस-बिजली आदि की दरें कम की जाएं, सस्ती दरों पर जरूरतमंदों को अनाज बांटा जाये, यह तो फिर भी समझ में आता है, पर यह समझना मुश्किल है कि  रिश्वत लेना या देना अपराध है पर यह अपराध हमारे राजनीतिक दल रूपए बांट रहे तो  उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए?

 चुनाव ऐसी लड़ाई बन गया है जिसमें सब कुछ जायज मान लिया गया है. यहां तक कि विरोधियो पर शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो जा रही है. कभी हमरी संसद  तक में ऐसे शब्द काम में लिये गये थे,चुनाव जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं, पर किसी भी कीमत पर जीत हमारे जनतंत्र को खोखला ही बनायेगी. संप्रदायवादी ध्रुवीकरण और अवसरवादी राजनीति के सहारे खड़ा किया गया सत्ता का महल भीतर से खोखला ही होता है.अभी पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के लिए चुनाव होंगे.आने वाले कुछ दिन राजनीति का घटिया खेल खेलने वाले राजनेताओं द्वारा मतदाता को बरगलाने की कोशिश का अवसर हैं. लच्छेदार भाषा में अपना ढोल पीटने वाले राजनीति के ठेकेदार मुस्लिमों के सबसे बड़े हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं तो कोई हिन्दुओं का रखवाला दिखाने का प्रयास कर रहा है. कोई सनातन धर्म पर अनापशनाप बोल कर सुर्खियां बटोर रहा है तो कोई श्रीरामचरित मानस पर अनर्गल प्रलाप कर मुस्लिम धुव्रीकरण में जुटा है. बहरहाल जज जनता है उसके फैसले का इंतजार है.