PATNA : बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी केदारनाथ पाण्डेय ने कहा की कल बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त में सुधार हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1529 दिनांक 11 अगस्त 2015 के तहत गठित समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई. इसके बाद व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया में इस संबंध में कई तरह की भ्रामक बातें की जाने लगी. आज के समाचार पत्रों में भी सेवा शर्त एवं इस कमेटी के पुनर्गठन संबंधित समाचार छपे हैं. 

उन्होंने कहा की कुछ बातें हैं जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं. आप सभी अवगत हैं कि विभागीय संकल्प संख्या 1529 दिनांक 11 अगस्त 2015 के द्वारा सेवाशर्त संबंधी कमेटी में वित्त ,शिक्षा, सामान्य प्रशासन, नगर विकास और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव तथा प्रधान अपर महाधिवक्ता शामिल थे. विभिन्न सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि हड़ताल, बीएसटीए के शीर्ष नेताओं के दबाव और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते देख सरकार अब सेवाशर्त शीघ्र प्रकाशित एवं उसे लागू करने के लिए तत्पर हो गई है. 

आज की तारीख में कमेटी के सदस्य प्रधान अपर महाधिवक्ता का पद चितरंजन सिन्हा के 31 मई 2020 को निधन के बाद रिक्त पड़ा है. साथ ही वित्त ,शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन विभाग में प्रधान सचिव के स्थान पर अपर मुख्य सचिव पद नाम वाले अधिकारी पदस्थापित हैं. अतः तकनीकी कारणों एवं सेवाशर्त संबंधी कार्यों को शीघ्र संपन्न करने हेतु कमेटी में प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्थान पर अपर महाधिवक्ता तथा तीनों विभागों के प्रधान सचिव के स्थान पर अपर मुख्य सचिव को कमेटी में नामित करने हेतु कमेटी पुनर्गठित की गई है. 

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कुशल शीर्ष नेतृत्व एवं हजारों संघर्षशील शिक्षक साथियों के साहसिक संघर्ष एवं परिश्रम का मीठा फल मिलने का समय बहुत नजदीक आ गया है. अपने संघ और नेतृत्व में हम सभी को निष्ठा एवं भरोसा बनाए रखना है. हमारी एकजुटता से ही सभी समस्याओं का निदान होगा. इस आशय की जानकारी शिक्षक नेता कुमार अर्णज के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई.