नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसलाः जातिगत गणना कराने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, जानें...

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसलाः जातिगत गणना कराने के प्रस्ताव पर लगी मुहर, जानें...

PATNA:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी .आज की कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार में अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली-2022 की स्वीकृति दी गई है. बिहार के चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग सुविधा उन्नयन एवं मानकीकरण प्रोत्साहन योजना-2022 की स्वीकृति दी गई है. बीज वितरण एवं उत्पादन योजना के लिए 1 सौ 50 करोड़ 98 लाख 78 हजार ₹760 की स्वीकृति दी गई है. बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली- 2022 के प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है. कोंच के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली- 2007 के नियम 27 में संशोधन के लिए बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है.

औरंगाबाद की रफीगंज अंचल में 1.7 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को 90 लाख ₹57983 के भुगतान पर डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है.

नक्शा तथा खतियान अपडेट के लिए विशेष सर्वेक्षण कार्य चालू रखने हेतु 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष के लिए 8 अरब 80 करोड़ 49 लाख ₹41000 व्यय तथा नियमित एवं संविदा सहित कुल 8802 पदों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है.भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना को 4 वर्षों तक अवधि विस्तार किया गया है. साथ ही राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख 39000 ₹824 व्यय की स्वीकृति दी गई है.




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