पटना. राजद के बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता शुक्रवार को समाप्त कर दी गई. उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस पर आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट सभापति को सौपी दी थी जिसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके निलंबन को लेकर आदेश जारी किया. 13 फरवरी को सदन में सुनील सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर अभद्र आचरण किया था. इसी के बाद भीष्म सहनी ने इसकी शिकायत की थी. आचार समिति ने इस पर कुल 5 बैठके की जिसमें चार बार सुनील सिंह नहीं पहुंचे. वहीं उनके खिलाफ समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके आचरण को उचित नहीं पाया और उनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई. समिति ने अपनी 112 पन्नों की रिपोर्ट दी है.
इसके पहले बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को राजद एमएलसी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किए. राजद एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में काला बिल्ला लगाया गया. राबड़ी देवी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि यह बदले की कार्रवाई है. सदन नई प्रकार की परम्परा की शुरुआत कर रहा है जो उचित नहीं है. राबड़ी देवी ने कहा कि इतिहास को बदला जा रहा है. इसलिए काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध करने पहुंचे हैं. राजद के काला बिल्ला विरोध पर अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सदन कोई नई परम्परा शुरू नहीं कर रहा है. पहले भी सदस्यों की सदस्यता गई है.
दरअसल, पिछले विधान मंडल सत्र में सुनील कुमार सिंह ने सदन के अंदर नीतीश कुमार का अंदाज कॉपी करते हुए मिमिक्री की थी. सुनील सिंह के साथ ही राजद एमएलसी कारी सोहैब ने भी मिमिक्री की थी. दोनों के इस आचरण को अनुचित मानते हुए विधान परिषद की अचार समिति के पास भेजा गया था. बाद में कारी सोहैब ने अपनी गलती मान ली जबकि सुनील सिंह ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया. इसके बाद उनके खिलाफ अचार समिति ने अपनी जाँच की प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार की.
राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई कहे जाने वाले सुनील सिंह को लेकर समिति ने जांच के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट सभापति को भेज दी है. हालाँकि तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर फैसला लिया था लेकिन बाद में लोकसभा के लिए उनका निर्वाचन हो गया और अब नए सभापति का अंतिम फैसला लेना था. इसी को लेकर अनुमान सुनील सिंह की सदस्यता निलम्बित की गई है.
वहीं सदन से निलम्बित किए जाने के बाद सुनील सिंह ने सभापति से कहा कि उनके सदन में अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए. उन्हें भी कम से कम 10 मिनट बोलने का अवसर दिया हैं. हालाँकि सभापति ने इसे कार्य नियमावली के अनुरूप नहीं माना और समिति की सिफारिश के आधार पर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने की घोषणा की.
वंदना की रिपोर्ट