PATNA:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने लिए अतिरिक्त परामर्शी नियुक्त करने जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त परामर्शी का पद स्वीकृत भी हो गया। खबर है कि आज शाम तक अतिरिक्त परामर्शी की तैनाती का आदेश भी जारी हो जायेगा। अतिरिक्त परामर्शी के पद की स्वीकृति के बाद चर्चा तेज है कि किन्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है। 

...तो CM साहब 'खास' को सेट करने के लिए सृजित किया नया पद?

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति आज कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। अब अतिरिक्त परामर्शी के पद पर कौन बैठेंगे इस पर चर्चा तेज है। खबर है कि सीएम नीतीश के खास पूर्व आईएएस अफसर को सेट करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। बताया जाता है कि वो आईएएस अफसर मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और सेवानिवृति भी ले ली है। वे इंटर स्टेट कैडर में होने के बाद भी बिहार में काफी समय तक काम किया है और पिछले साल ही सेवानिवृति ली है। बताया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार ने वर्तमान में उन्हें बिहार में एक जिम्मेदारी दे रखी है।     

25 फरवरी से विधानमंडल की बैठक

 वहीं सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 200 वें सत्र बजट सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल का सत्र 25 फरवरी 2022 से शुरू होगा।पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा.

बिहार मोटर वाहन अधिनियम के करारोपण के लिए निर्माण उपकरण वाहन एवं इस कोटि के अन्य गैर परिवहन वाहन जो किसी कोटि में आच्छादित नहीं हो को अंतः स्थापित किया गया है. नव पंजीकृत निर्वाचकों को फ्री ऑफ कॉस्ट ईपिक डिलीवरी के लिए पीवीसी-एपिक मुद्रण एवं निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को बिहार वित्त नियमावली के नियम के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया गया है. पटना जिला के बहादुरपुर थाना भवन निर्माण के लिए बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डिसमिल भूमि एवं पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी थाना भवन निर्माण के लिए कृषि फॉर्म की प्रस्तावित 70 डिसमिल भूमि गृह विभाग को हस्तांतरित करने के लिए कृषि विभाग के संकल्प को शिथिल करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है.

बिहटा अग्नि प्रशिक्षण संस्थान को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आठ लाख 25 हजार की लागत दर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को परामर्शी के रूप में नामांकन करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है.