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छठ पूजा में सरकारी कर्मियों को मिलेगी पांच दिन की छुट्टी, लेकिन पूरी करनी होगी यह खास शर्त

छठ पूजा में सरकारी कर्मियों को मिलेगी पांच दिन की छुट्टी, लेकिन पूरी करनी होगी यह खास शर्त

DESK : इस साल छठ पूजा नवंबर में है। जिसमें न सिर्फ बिहार, बल्कि दूसरे राज्यों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। असम भी इसमें शामिल है। जहां इस बार सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे और खास बना दिया है। आगामी छठ पूजा के दौरान असम सरकार छठ की छुट्टी के साथ साथ सरकारी कर्मियों के लिए दो दिन की विशेष छुट्टी का ऐलान किया है। हालांकि इस छुट्टी के लिए सरकार ने एक खास शर्त भी लगाया है। जो इस शर्त को पूरा नहीं करेंगे, वह इन दो छुट्टियों के हकदार नहीं होंगे।

दरअसल, असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नवंबर में दो दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। यह छुट्टी कर्मचारियों को इसलिए दी जाती है ताकि वे अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिता सकें। सीएमओ ने इस छुट्टी की घोषणा करते हुए बताया कि विशेष छुट्टियों का इस्तेमाल निजी मौज-मस्ती के लिए नहीं किया जा सकता है और जिनके माता-पिता या सास-ससुर नहीं हैं, वे छुट्टियों के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्या है छठ कनेक्शन

यह दो दिन की छुट्टी आगामी छह और आठ नवंबर को दी गई है। इस बीच सात नवंबर को छठ की छुट्टी है. वहीं नौ नवंबर को द्वितीय शनिवार और  10 नवंबर को रविवार की छुट्टी होगी। इस तरह जो कर्मी छठ पूजा अपने मां-पिता और सास ससुर के साथ बिताएंगे। उनके लिए यह छुट्टी पांच दिन की हो जाएगी।

'वृद्ध माता-पिता या सास-ससुर के साथ बिताए समय'

सीएमओ द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा गया कि छुट्टी का उपयोग 'केवल वृद्ध माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने, उनका सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आनंद के लिए। सीएमओ ने कहा कि छुट्टियों का लाभ 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी और 10 नवंबर को रविवार की छुट्टी के साथ लिया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट में यह भी जानकारी दी गई कि जिनके माता-पिता या सास-ससुर नहीं हैं, वे इसके हकदार नहीं होंगे।

2021 में हुई थी घोषणा

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए माता-पिता और सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए दो विशेष आकस्मिक छुट्टियों की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2021 में पदभार संभालने के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी।

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