NEW DELHI : UGC-NEET परीक्षा से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू हो गई है। जहां सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर एक शर्त भी रख दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोबारा परीक्षा कराने को लेकर मंजूरी तभी दी जा सकती है। जब 'ठोस आधार' पर यह साबित हो कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'केवल इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा, इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है।'
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई वकील नरेंद्र हुड्डा से सीजेआई ने कहा कि यह साबित होना चाहिए कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित था और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है।
सीजेआई ने पूछा कि क्या होगा अगर कोई वैध तरीके से 1 लाख 8 हजार में नहीं आ पाता है। हुड्डा ने जवाब दिया कि ये सभी 22 लाख दोबारा एक मौका चाहेंगे। सीजेआई का कहना है कि हम सिर्फ इसलिए दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वे दोबारा पेपर देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा तब ही हो सकता है, जब परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई हो।
केंद्र ने किया दोबारा परीक्षा का विरोध
खास बात है कि केंद्र और NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग का विरोध किया है। उनका कहना है कि कथित तौर पर हुईं कुछ अनियमितताएं स्थानीय तौर पर हैं और इसका असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ा है।
केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी दाखिल किया जा चुका है, जिसमें IIT मद्रास के डेटा एनालिटिक्स का जिक्र है। यह दिखाता है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के संकेत नहीं मिले हैं।
बता दें कि NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई हो रही है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने चर्चा शुरू होते ही कहा- केस में कल (शुक्रवार 19 जुलाई) सुनवाई करें। इस पर CJI ने कहा- NEET पर चर्चा जरूरी है। आज इस मुद्दे को लिस्ट किया गया है। इस पर आज ही सुनवाई होगी।
