DESK. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दो बिल (जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर भाषण दिया। अमित शाह ने कहा, "जो बिल मैं यहां लाया हूं वह उन लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ। उनका अपमान हुआ और अनदेखी की गई। किसी भी समाज में जो वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। भारत के संविधान की मूल भावना है कि वंचितों को इस तरह से आगे लाना है जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मानपूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।"

अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय देंगे। अगर वोट बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना आतंकवाद से शुरुआत में ही निपट लिया गया होता तो कश्मीरी पंडितों को घाटी नहीं छोड़नी पड़ती।

उन्होंने कहा, "आतंकवाद के चलते कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। उन्हें अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 46,631 परिवार अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है। जम्मू-कश्मीर विधेयक उन लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान करता है जिन्हें आतंकवाद के कारण कश्मीर छोड़ना पड़ा।