दिल्ली - आज यानी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है. इसमें कई राज्यों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, गैर-भाजपा शासित राज्यों और विपक्षी दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है. लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी. झारखंड के सीएम हेंमंत सोरेन भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि  नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगी. ममता ने कहा कि उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे. ममता बनर्जी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं लेकिन उनके अलावा ब्लॉक की सभी पार्टियां मीटिंग का बहिष्कार कर रही हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी. बजट में बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है और हम इससे सहमत नहीं हो सकते.

दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.बैठक में 'विकसित भारत-2047' पर चर्चा होगी.  गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत-2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. अन्य उपस्थित लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे.नीति आयोग की बैठकों में राज्य के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होती है. 

कई गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सबसे पहले चेन्नई में इसके बहिष्कार की घोषणा की थी. इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी समेत उसके मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे. पंजाब के  मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे.केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के भी बैठक में नहीं शामिल होने की उम्मीद है.