पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की इस शीर्ष बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं यह इन दिनों सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यह बैठक बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंच से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया जा सकता है. नीति आयोग की हुई पिछली कुछ बैठकों से सीएम नीतीश ने दूरी बना ली थी. लेकिन अब एनडीए का हिस्सा हो चुके और केंद्र की मोदी सरकार में शामिल जदयू के लिए सियासी परिस्थितियां बदली हुई हैं. ऐसे में सीएम नीतीश का नीति आयोग की बैठक को लेकर क्या निर्णय होगा यह बिहार और देश की सियासत के लिए बेहद अहम हो सकता है.  

दरअसल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नीति आयोग के शीर्ष निकाय, शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं. सरकार ने हाल में ही नीति आयोग का पुनर्गठन किया है. नई सरकार बनने और मंत्रिपरिषद में कुछ नए मंत्रियों को जगह मिलने के बाद आयोग का पुनर्गठन किया गया है. आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें बिहार से आने वाले कई प्रमुख चेहरों को नीति आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. लेकिन 27 जुलाई को होने वाली बैठक में सीएम नीतीश की उपस्थिति होगी या नहीं इसे लेकर फ़िलहाल सभी ने चुप्पी साध रखी है. 

नीतीश रहे थे अनुपस्थित : नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक  अगस्त 2022 में हुई थी. उस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी. लेकिन बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. न केवल सीएम नीतीश बल्कि उस बैठक में तेलंगाना के तत्कालीन सीएम केसीआर ने भी दूरी बना ली थी. इस बैठक के कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया था और महा गठबंधन संग हाथ मिलाकर बिहार में जदयू-राजद-कांग्रेस की सरकार बना ली थी. वहीं नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2023 में हुई. उस बैठक में भी सीएम शामिल नहीं हुए. 

बैठक से बनाई थी दूरी : तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर कहा कि अगर नीति आयोग की बैठक दोपहर में होती तो वह जरूर उसमें जाते। सुबह में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रति वर्ष होने वाला कार्यक्रम था इसलिए वह नहीं गए. नीति आयोग को इस बारे में पहले ही बता दिया था. 26 मई 2023 को हुई उस बैठक से सीएम नीतीश ने दूरी बनाई थी लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर वह नीति आयोग की बैठक मे जाते तो पुन: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? जाति आधारित गणना की बात करते.

अब बदल गया रूप : ऐसे में अब नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को होगी तो उसमें बिहार के हितों को सीएम नीतीश उठा सकते हैं. लेकिन वे इस बैठक में जाएंगे या फिर से पिछली दो बैठकों की तरह दूरी बनाए रखेंगे यह पेचीदा सवाल बना हुआ है. हाल में नीति आयोग का पुनर्गठन किया है ज‍िसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बनाए गए हैं. वहीं बिहार से जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, हम नेता और केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा लोजपा (रा) नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह मिली है. अब सीएम नीतीश इस बैठक में बिहार के हितों को लेकर शामिल होंगे या नहीं इसके बेहद अहम सियासी संकेत हो सकते हैं.