PATNA : पटना हाईकोर्ट  में राज्य सरकार ने कन्हौली से शेरपुर के बीच 8.450 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड  एनएच 131जी के निर्माण की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करने में असमर्थ हैं। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता रुचिका राज की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

 उनका कहना था कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का अनुरोध किया। वही एनएचएआई की ओर बताया गया कि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण की लागत वहन नहीं करता। खासकर तब जब परियोजना राज्य सरकार की हो और राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने का बात कही हो।

कोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचएआई के सक्षम पदाधिकारी के साथ परामर्श करने और एक माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 अगस्त,2024 को तय किया।