PATNA - बिहार के सरकारी स्कूलों में संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब छात्रों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिन छात्रों का आधार नहीं होगा, उन्हें योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर निर्देशत किया है।
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह के माध्यम से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। जिसके तहत उक्त योजना में निहित राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में अंतरित किये जाने का प्रावधान है।
सभी छात्रों का आधार बनवाएं प्राचार्य
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि, राशि के भुगतान के लिए विद्यार्थियों का आधार सीडेड खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः जिन सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक अनुमण्डल के चिन्हित विद्यालयों में आधार किट उपलब्ध कराया गया है, ताकि शत प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के आधार का निर्माण कार्य विद्यालय में ही सम्पन्न हो सके।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीएम को कहा है कि आप व्यक्तिगत अभिरूच लेकर अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों और प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं का आधार निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे.
ई-सम्बन्धन पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों का निबंधन अनिवार्य
इसके अलावा अभियान चलाकर अपने जिला के सभी निजी विद्यालयों का ई-सम्बन्धन पोर्टल पर एक माह के अन्दर निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि आप अवगत होंगे कि ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां एक ही विद्यार्थी, सरकारी एवं निजी विद्यालय, दोनों जगह नामांकन केवल सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कराते हैं. इस गलत व्यवस्था के निराकरण हेतु राज्य के सभी निजी विद्यालयों का ई-सम्बन्धन पोर्टल पर निबंधन बाध्यकारी किया गया है. ताकि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित अन्य आवश्यक डाटा ई-सम्बन्धन पोर्टल पर संधारित कर, दोहरी नामांकन की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके।
